अटल प्रोग्रेस-वे का फिर बदलेगा स्वरूप: सिक्सलेन की जगह बनेगा फोरलेन, लंबाई घटने से बचेंगे 1200 करोड़ रुपये

Atal Progress Way News: चंबल अंचल के अटल प्रोग्रेस-वे का रूट तीसरी बार बदलने की तैयारी। सिक्सलेन की जगह फोरलेन, 35-40 किमी लंबाई कम और 1200 करोड़ की संभावित बचत।

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• Nov 14, 2026
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चंबल अंचल की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना के स्वरूप में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इस एक्सप्रेस-वे को सिक्सलेन के बजाय फोरलेन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही परियोजना के रूट में तीसरी बार संशोधन किया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार अटल प्रोग्रेस-वे को राजस्थान के कोटा की जगह सवाई माधोपुर के पास लबान से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा।

इस बदलाव से परियोजना की लंबाई करीब 35 से 40 किलोमीटर कम होने का अनुमान है। इसके चलते निर्माण लागत में लगभग 1200 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

सिक्सलेन की जगह फोरलेन बनाने की तैयारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संशोधित अलाइनमेंट की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी है।

नए प्रस्ताव के अनुसार परियोजना को सिक्सलेन के बजाय फोरलेन बनाया जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि रूट छोटा होने और लेन की संख्या घटने से निर्माण लागत में बड़ी कमी आएगी।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

तीसरी बार बदला जा रहा अटल प्रोग्रेस-वे का रूट

अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना के रूट में यह तीसरा बड़ा बदलाव प्रस्तावित है।

पहले एक्सप्रेस-वे को राजस्थान के कोटा से जोड़ने की योजना थी, लेकिन अब इसे सवाई माधोपुर के पास स्थित लबान क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने का प्रस्ताव है।

नए अलाइनमेंट के कारण एक्सप्रेस-वे की लंबाई करीब 35 से 40 किलोमीटर घट सकती है।

इससे न केवल निर्माण लागत कम होने की उम्मीद है, बल्कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य में भी बदलाव हो सकता है।

केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में होगा अंतिम फैसला

एनएचएआई ग्वालियर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत जोशी के अनुसार संशोधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है।

अब दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

इसलिए परियोजना का नया रूट, लेन की संख्या और निर्माण की अगली प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

किसानों के मुआवजे की मांग से पहले भी अटक चुकी है परियोजना

अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना वर्ष 2022 में किसानों की मुआवजे संबंधी मांगों के कारण अटक गई थी।

पुराने प्रस्ताव के अनुसार करीब 414 किलोमीटर लंबे प्रोग्रेस-वे के लिए लगभग 2200 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी थी। इसमें 22 बड़े और 225 छोटे पुल तथा चार रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य संरचनाएं बनाए जाने का प्रस्ताव था।

भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की आपत्तियों और मुआवजे की मांगों के कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई थी।

अब संशोधित प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना तक मुआवजा मिलने का रास्ता साफ होने की बात सामने आई है। हालांकि, नए अलाइनमेंट की मंजूरी के बाद ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना से जुड़ी प्रमुख बातें

चंबल अंचल के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना

अटल प्रोग्रेस-वे को चंबल अंचल की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में गिना जाता है। इसके निर्माण से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से प्रस्तावित कनेक्टिविटी के कारण चंबल क्षेत्र को बड़े परिवहन नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही भविष्य में व्यापार, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

हालांकि, इन संभावित लाभों का वास्तविक प्रभाव परियोजना के अंतिम रूट, निर्माण और संचालन शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

अब केंद्र सरकार की मंजूरी पर टिकी नजर

अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना में बार-बार हो रहे बदलावों के बीच अब केंद्रीय मंत्रालय के फैसले का इंतजार है।

यदि संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो फोरलेन एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में अगली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

इस बीच भूमि अधिग्रहण, किसानों के मुआवजे और परियोजना के नए अलाइनमेंट से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नए रूट और कम लागत के साथ अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना को जल्द गति मिल पाएगी या चंबल अंचल को अभी और इंतजार करना होगा?